शिमला, 3 मार्च (हि.स.)। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन का शिक्षकों की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि शिक्षकों की जायज़ मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन में शिक्षकों और विद्यार्थियों, दोनों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रक्रिया से संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।

प्रवक्ता ने शिक्षकों को शिक्षा विभाग की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सकेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करें, जिससे प्रदेश का शैक्षिक स्तर ऊंचा उठ सके।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा