नई दिल्ली, 3 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखकर की जा रही लापरवाही और जांच में बाधा डालने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजे पत्र में गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने चार सितम्बर 2024 को सीवीसी को शिकायत भेजकर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में की गई विभिन्न अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। इस संबध में सीवीसी ने 13 सितम्बर 2024 को नेता प्रतिपक्ष को पत्र द्वारा जानकारी दी गई कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इसे जांच के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को भेज दिया गया है।

गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के मुख्य सतर्कता अधिकारी से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार शिकायत की जांच और इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया था। इस मामले में वहां से कोई जवाब न मिलने के बाद सीवीओ की ओर से 23 अक्टूबर 2024 को स्वास्थ्य विभाग को रिमांइडर भेजकर एक सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया लेकिन आज तक विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मेरी शिकायत में उठाए गए सभी मुद्दे सार्वजनिक हित से जुड़े हुए थे, जिनमें अस्पताल परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक देरी के कारण लागत में अत्यधिक वृद्धि, योजनाओं के बजट आवंटन में हेरफेर, स्वास्थ्य बजट में कटौती और एचएसएसआई जैसी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित न करने जैसे अनेक मुद्दे शामिल थे। ये सभी मुद्दे सरकारी पैसे के दुरुपयोग और जनता के पैसे में सेंध लगाने की तरफ इशारा करते हैं।

गुप्ता ने कहा कि इसके अलावा भाजपा विधायकों द्वारा इस मामले में 22 अगस्त 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, चार महीने बीतने के बावजूद इस मामले की जांच में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि दिल्ली सरकार न तो इन मामलों की जांच के प्रति गंभीर हैं और न ही भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को उत्सुक हैं।

गुप्ता ने इस देरी के मद्देनजर केंद्रीय सतर्कता आयोग से आग्रह किया है कि इस मामले में जानबूझकर की जा रही लापरवाही और जांच में बाधा डालने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस मामले की जांच आगे बढ़ सके और वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त मंत्रियों और अधिकारियों के नाम जनता के सामने आ सकें।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने दस साल के कुशासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, प्रदूषण, परिवहन से जुड़ी अनेक परियोजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें ‘आआपा’ के मंत्री तक लिप्त हैं, इसलिए इन सभी परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी