जम्मू, 18 जून । मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गुरुवार को प्रशासनिक सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों में भर्ती नियमों (रिक्रूटमेंट रूल्स) के अद्यतन और विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में गजटेड और अधीनस्थ सेवाओं के भर्ती नियमों का विभागवार आकलन किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन और सेवा वितरण की प्रकृति में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है इसलिए विभागीय संरचनाओं को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना जरूरी है। उन्होंने ऐसे पदों की पहचान करने पर जोर दिया जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं तथा महत्वपूर्ण पदों को मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

इस उद्देश्य से उन्होंने एआरआई एवं ट्रेनिंग विभाग के आयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कोर टीम गठित करने के निर्देश दिए। इस टीम में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), वित्त विभाग, विधि विभाग और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। टीम आने वाले हफ्तों में विभिन्न विभागों के कैडर और मानव संसाधन आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि अद्यतन भर्ती नियम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कर्मचारियों के लिए पारदर्शी कैरियर प्रगति सुनिश्चित करने और आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप योग्य मानव संसाधन की भर्ती के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में विभागीय पदोन्नति समितियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि डीपीसी का नियमित और समयबद्ध आयोजन कर्मचारियों के कैरियर विकास और कार्य प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभागों को सभी बाधाओं को दूर कर पात्र कर्मचारियों को बिना अनावश्यक देरी के पदोन्नति देने के निर्देश दिए। बैठक में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) की भर्ती के लिए आवश्यक कौशल और कार्यक्षमता पर भी चर्चा हुई। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शैलेन्द्र कुमार ने प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में एमटीएस कर्मचारियों से अपेक्षित कौशल और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि भर्ती और तैनाती संबंधी निर्णय अधिक प्रभावी ढंग से लिए जा सकें।

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू ने अक्टूबर 2025 से विभिन्न विभागों में आयोजित डीपीसी और पदोन्नत कर्मचारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि लंबित अदालती मामलों और वरिष्ठता सूचियों के अद्यतन में देरी जैसी समस्याएं कई विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। बैठक में एआरआई एवं ट्रेनिंग विभाग की आयुक्त सचिव शबनम कामिली ने भर्ती नियमों की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि कई प्रस्ताव आवश्यक संशोधनों के लिए संबंधित विभागों को वापस भेजे गए हैं और विभागों से संशोधित प्रस्ताव शीघ्र पुनः प्रस्तुत करने का आग्रह किया। बैठक में भर्ती नियमों के प्रसंस्करण के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि कई विभाग इस पोर्टल के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं और इसके संचालन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। साथ ही अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं ताकि भर्ती नियमों के अद्यतन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी हो सके।

मुख्य सचिव ने अंत में सरकार की मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने, सेवा संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने, समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने और आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।