जयपुर, 10 मार्च (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्तमान में 30 हजार छात्र-छात्राओं को निशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसे आगामी वर्षों में बढ़ाकर 50 हजार किया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि कोई भी जरूरतमंद छात्र-छात्रा कोचिंग के अभाव में बेहतर शिक्षा से वंचित न रहे। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 67,427 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से 225 प्रतिशत अधिक हैं।

मंत्री ने बताया कि यह योजना पहले 2005-06 में वसुंधरा सरकार द्वारा शुरू की गई थी और फिर 2021 में इसे पुनः लॉन्च किया गया। वर्तमान सरकार ने इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देशों में सुधार किए हैं। पहले इसमें छोटे एवं कम प्रतिष्ठित संस्थान शामिल होते थे, लेकिन अब इसमें 37 प्रतिष्ठित संस्थानों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में योजना के लिए 127.10 करोड़ रुपये का बजट था, जिसमें से 101.74 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वहीं, 2025-26 के लिए 209 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिसे समय पर खर्च किया जाएगा। सत्र 2024-25 की कोचिंग अप्रैल माह से शुरू होगी और 2025-26 के लिए जुलाई में पोर्टल खोला जाएगा।

गहलोत ने जानकारी दी कि यूपीएससी, आरपीएससी, मेडिकल/इंजीनियरिंग प्रवेश, क्लैट, सीए, सीएस एवं सीएमए परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले छात्रों को यदि वे अन्य शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें 40 हजार रुपये प्रति वर्ष आवास एवं भोजन सहायता दी जाएगी।

मंत्री ने बताया कि योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गुजरात और पंजाब सहित कई अन्य राज्यों के अधिकारी भी इसे अपनाने की योजना बना रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / अखिल