शिमला, 13 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े लेकिन जरूरी फैसले लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये फैसले भले ही अभी कड़वे लग रहे हों लेकिन भविष्य में ये आंवले की तरह मीठे साबित होंगे। रविवार को शिमला स्थित सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश के हितों से समझौता नहीं करेगी। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को जीवन भर के लिए कंपनियों को सौंपा नहीं जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही डुग्गर और बैरासोल जल विद्युत परियोजनाओं को टेकओवर करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों पर हिमाचल का पहला अधिकार है और इन्हें केवल राजस्व के लिए निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यह कदम राज्य की आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में उनकी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान हजारों स्कूल खोले गए, लेकिन उनमें न शिक्षक हैं और न ही विद्यार्थी। मौजूदा सरकार इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में कार्य कर रही है।

मिड डे मील योजना की पूर्व सरकार के कार्यकाल की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिड डे मील के तहत बच्चों को पुराना खाना मिल रहा है और अब इसमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में सुधार की शुरुआत राज्य के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से की जाएगी। बच्चों को पौष्टिक और ताजा भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर सख्त लेकिन दूरदर्शी कदम उठा रही है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कई अहम निर्णय लिए जा रहे हैं और जनता को इन फैसलों का लाभ जल्द ही दिखने लगेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा