- पात्र परिवारों को 5 लाख आवास उपलब्ध कराएगी प्रदेश सरकार
चंडीगढ़, 20 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 36 हजार लाभार्थियों को सौगात देते हुए 151 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
पहली किस्त के रूप में प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 45-45 हजार रुपये की राशि भेजी गई है।
गुरुवार को बजट सत्र के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राशि जारी की। इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त, जिला परिषद के सीईईओ आनलाइन जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख आवास मुहैया करवाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प की शुरुआत करते हुए 36000 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। इसे और गति देते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्र में 28 हजार लाभार्थियों को दी गई है आवास की सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण आंचल में 28815 लाभार्थियों को मकान बनाकर दिए जा चुके हैं तथा 4238 मकान निर्माणाधीन हैं। इसके लिए लाभार्थियों को 414 करोड़ 32 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांव में 4532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाट उपलब्ध करवाए गए हैं। गांव में जो पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। ऐसे परिवार पोर्टल पर पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्र में 76141 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 76141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15256 परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 30-30 गज के प्लाट उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें सीवरेज, पानी, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि 16 शहरों में 15696 प्लाट पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए 17 मार्च 2025 से बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत एक लाख लोगों ने आवेदन किया है जिसकी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जल्द ही पात्र को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रवासी श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में आवास देने की नीति के तहत कार्य जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में आवास देने की नीति भी बनाई है। इसके तहत औद्योगिक सम्पदाओं में डॉरमेट्री और एकल कक्ष जैसे आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सोनीपत में भी किराए पर मकान देने के लिए 1600 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग व हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक जे गणेशन मौजूद रहे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
