जांजगीर चांपा: साप्ताहिक जनदर्शन में पहुंचे जिलेभर के नागरिक, आवेदनों पर कलेक्टर ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

जांजगीर-चांपा, 23 जून (हि.स.)। जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई कर समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन के दौरान राजस्व, पंचायत, कृषि, सामाजिक न्याय, आवास, भूमि विवाद और जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कुल 93 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन कर अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में तहसील सारागांव के ग्राम चोरिया निवासी करियाराम ने खाता विभाजन कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं ग्राम सरहर निवासी मनहरण लाल राठौर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की मांग की। ग्राम मोहगांव निवासी केशव प्रसाद सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में आवेदन सौंपा।

इसी प्रकार तहसील अकलतरा के ग्राम कल्याणपुर निवासी माला सिंह ने अवैध बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर आवेदन दिया। ग्राम परसाही बाना निवासी सत्यनारायण स्यामता ने बंटवारे की नकल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जबकि नवागढ़ विकासखंड के ग्राम ठाकुरदिया निवासी विवेक कुमार साहू ने ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि जनदर्शन शासन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

   

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