नई दिल्ली, 29 जनवरी (हि.स.)। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने बुधवार को इससे जुड़ी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक के संशोधित प्रारूप को बहुमत के वोट के आधार पर मंजूरी प्रदान कर दी। समिति ने 15 बनाम 11 मतों से इसे स्वीकार किया है। समिति की ओर से विधेयक में 14 खंडों में संशोधनों को अपनाया गया है।

समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आज जेपीसी की बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

दूसरी ओर संशोधित विधेयक अपनाए जाने की विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और इससे वक्फ बोर्ड यानी मुसलमान के धार्मिक मसले में सरकारी हस्तक्षेप को अनुमति मिल जाएगी।

दूसरी ओर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष की ओर से उठाए गए कई मसलों और चिंताओं का संशोधित स्वरूप में ध्यान रखा गया है। विधेयक के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को पारदर्शिता और प्रभावी रूप से निभा पाएगा।

तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने 32 पेजों को लेकर अपना ‘डिसेंट नोट’ दिया है। हमें कल शाम ही 653 पेजों की ड्राफ्ट रिपोर्ट 7.55 मिनट पर मिली थी। विपक्षी नेता असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि इतने कम समय में 653 पेजों की ड्राफ्ट रिपोर्ट को कैसे अध्ययन किया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा