उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए मूल निवास 1950 लागू किया जाना नितांत आवश्यक, सीपीआई ने राज्यपाल काे भेजा ज्ञापन

ज्योतिर्मठ, 22 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने तथा सख्त भू-कानून बनाने की मांग को लेकर मंगलवार काे कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।

कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिला सचिव कामरेड भरत सिंह कुंवर के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत में अधिवासान को वर्ष 1950 माना गया है। इस संबंध में प्रेजिडेंसियन नोटिफिकेशन 08 अगस्त 1950 एवं 06 सितंबर 1950 को किया गया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य में निवासरत है वह उसी राज्य का मूल निवासी होगा, लेकिन उत्तराखंड में दोहरे मापदंड के कारण उत्तराखंड वासियों का हक छीना जा रहा है। उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए मूल निवास 1950 लागू किया जाना नितांत आवश्यक है।

ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड में वर्ष 2017-18 में संशोधित भू-कानून को तत्काल रद्द करते हुए ग्रामीण कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ज्ञापन देने वालों मे माघ सिंह रावत, हरक सिंह डुंगरियाल, प्रताप सिंह राणा, विजय खत्री, भरत सिंह बिष्ट, दलीप सिंह, बलवंत सिंह, प्रदीप भंडारी आदि थे।

हिन्दुस्थान समाचार / प्रकाश कपरुवाण

   

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