आइजोल, 3 मार्च (हि.स.)। युवाओं को नौकरी के लिए विदेश भेजने में लगी निजी एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए मिजोरम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के पास होने निजी भर्ती एजेंसियों के कामकाज को विनियमित किया जा सकेगा।

मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू हुआ है और 20 मार्च तक चलेगा। सोमवार को राज्य के श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री लालनघिंलोवा मार ने विधानसभा में 'मिजोरम निजी प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2025' पेश किया है। विधेयक पेश करते हुए मंत्री लालनघिंलोवा मार ने कहा कि विधेयक निजी भर्ती एजेंसियों के कामकाज को विनियमित करने का प्रयास करेगा ताकि युवाओं को कानूनी रूप से राज्य के बाहर, विशेषकर घरेलू काम सहित अन्य देशों में नौकरियों के लिए भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि यदि विधेयक लागू हो गया तो निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा।

मंत्री ने कहा कि यह विधेयक आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ मिजो महिलाओं को घरेलू काम के लिए अवैध रूप से विदेश भेजा गया था। इसके बाद उन्हें कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष मिजोरम सरकार ने केंद्र की मदद से घरेलू नौकरानियों के रूप में कार्यरत कई महिलाओं को सीरिया और अन्य अरब देशों से बचाया था। हालांकि, मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित संशोधित कानून एजेंसियों को भारत में किसी भी महिला को घरेलू नौकर के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है।

मंत्री लालनघिंलोवा मार ने कहा कि वर्ष 2015 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 'मिजोरम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) अधिनियम' बनाया था। इसके अलावा मंत्री लालनघिंलोवा मार ने आज 'मिजोरम युवा आयोग विधेयक, 2025' नामक एक अन्य विधेयक भी पेश किया। मंत्री लालनघिंलोवा मार के पास खेल एवं युवा सेवा मंत्रालय तथा आबकारी एवं नारकोटिक्स मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है।

जानकारी के अनुसार मंत्री लालनघिंलोवा मार 6 मार्च को राज्य विधानसभा में एक अन्य विधेयक पेश करेंगे, जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित फलों और अनाज से शराब और बीयर की बिक्री और उत्पादन की अनुमति देने के लिए मौजूदा निषेध कानून में संशोधन किया जाएगा।

হিন্দুস্থান সমাচার / सुनील सक्सेना