-नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने की पहली जनसुनवाई ’संभव’-वेंडर के कार्य में लापरवाही मिलने पर पेनाल्टी का करें प्रावधान

प्रयागराज, 22 अप्रैल (हि.स.)। नवनियुक्त नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को अपनी पहली जनसुनवाई ’संभव’ की। इस दौरान नागरिकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश शिकायतें नाले और नालियों की सफाई, टूटे स्लैब और अवैध निर्माण से जुड़ी रहीं। जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने आम नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनकर तत्काल समाधान के सख्त निर्देश भी दिए।

जनसुनवाई में आई अधिकतर शिकायतें नाले-नालियों के जाम की स्थिति, गंदगी और ओवरफ्लो से जुड़ी रहीं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए नालों और नालियों की सफाई प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई का कार्य नियोजित तरीके से हो, इसके लिए जल्द ही रोस्टर तैयार किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि किसी भी वार्ड में सफाई का कार्य अधूरा न रहे।

उन्होंने कहा कि हर सफाई कार्य की मॉनिटरिंग एक टीम द्वारा की जाएगी, ताकि सफाई के बाद निकलने वाला सिल्ट (मलबा) नालों के किनारे पड़े न रहे। सम्बंधित क्षेत्र में कार्य के दिन ही शाम तक मलबे को हटवा लिया जाए। नगर आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि वेंडर के कार्य में लापरवाही पर पेनाल्टी लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई में अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव, अपर नगर आयुक्त अंबरीष बिंद, मुख्य कर अधिकारी पीके द्विवेदी सहित अन्य विभागों के अधिकारी और जोनल अधिकारी भी मौजूद रहे।

नाले पर स्लैब बनाने का निर्देशजोन-6 में स्थित सुलेमसराय क्षेत्र के निवासियों ने जनसुनवाई के दौरान एक पुराने नाले पर स्लैब टूट जाने की शिकायत की। नगर आयुक्त ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मौके पर ही तत्काल मरम्मत कार्य कराने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में देरी न हो और एक सप्ताह के भीतर इसकी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

नाले पर अवैध निर्माण की मांगी रिपोर्टजनसुनवाई के दौरान जोन-1 के वार्ड-96 से एक और गंभीर मामला सामने आया, जिसमें एक नाले के ऊपर अवैध रूप से मकान निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। इस पर श्री तेजा ने मौके पर निरीक्षण करने और पूर्ण मुआयना कर अगली जनसुनवाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “नालों पर अवैध कब्जा शहर की जल निकासी व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिससे बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।“

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नीतिनगर आयुक्त ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि जनसुनवाई में आई शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए और इसमें पारदर्शिता रखी जाए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देख सके। उन्होंने कहा कि “जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि नागरिकों को विश्वास दिलाना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।”

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हिन्दुस्थान समाचार / विद्याकांत मिश्र