नई दिल्ली, 9 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज से इनकार करने के कारण एक वरिष्ठ नागरिक के आत्महत्या करने के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। 25 दिसंबर को बेंगलुरु में राज्य सरकार के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने 72 वर्षीय व्यक्ति को योजना के तहत मिलने वाला 5 लाख का कवरेज देने से इनकार कर दिया था।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कथित तौर पर अस्पताल ने उन्हें यह कहते हुए वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया कि इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश अभी तक नहीं आए हैं। समाचार रिपोर्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी पीएम-जेएवाई योजना के लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं से संबंधित कुछ और मामलों का भी उल्लेख किया गया है।

आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कर्नाटक और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) वरिष्ठ नागरिक योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा