काठमांडू, 02 फरवरी (हि.स.)। नेपाल के दो नए हवाईअड्डे के संचालन की जिम्मेदारी चीनी कंपनियों को सौंपने के लिए सरकार के तरफ से कानून में ही फेरबदल किए जाने की तैयारी कर ली है। चीन की शुरू से नजर पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और भैरहवा का गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर बनी हुई है।

सरकार के तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे ने आज संसद सचिवालय में हवाईअड्डा संचालन को लेकर नए विधेयक पेश करने के लिए सूचीकृत किया है। इन विधेयक में नेपाल के दो नए हवाई अड्डा सहित काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के संचालन को निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र को देने के लिए कानून के आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

संसद के चालू शीतकालीन सत्र में हवाईअड्डा संचालन को लेकर जो प्रस्तावित विधेयक है उस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री बद्री पांडे ने कहा कि अब देश के तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और आंतरिक हवाई अड्डा के संचालन की जिम्मेदारी निजी देशी विदेशी कंपनियों को देने के लिए रास्ता खुलने वाला है।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रचलन के मुताबिक ही हवाईअड्डे की स्तरोन्नति करने, यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करने, हवाईअड्डों की सौंदर्यीकरण के लिए इसे निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। मंत्री पांडे ने यह भी कहा कि नेपाल की कुछ कंपनियों ने विदेश में हवाईअड्डा संचालन में अनुभव रखन वाले कंपनियों के साथ समझौता किया है जिसकी दिलचस्पी के बाद यह कानून लाया जा रहा है।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन नेपाल की बड़ी व्यावसायिक घराने चौधरी ग्रुप ने चीन की दो तीन कंपनियों के साथ नेपाल के हवाईअड्डे के संचालन के लिए समझदारी भी किया है। चौधरी समूह के अध्यक्ष विनोद चौधरी, जो कि नेपाली कांग्रेस के संसद भी हैं, ने अपने पहुंच के आधार यह कानून में बदलाव लाने का वातावरण तैयार किया है।

कहने के लिए तो चौधरी समूह भारत के अडानी समूह के साथ भी हवाईअड्डे संचालन के लिए बातचीत को शुरू किया था लेकिन यह बातचीत उतनी सफल नहीं हो पाई। हालांकि चौधरी ग्रुप ने पहले ही चीनी कंपनी के साथ समझदारी पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया है।

चीन के तरफ से भी नेपाल सरकार के भीतर पिछले दो साल से लगातार इस बात के लिए लाबिंग की जा रही है कि उसके ऋण से बने पोखरा और भैरहवा का अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन की जिम्मेदारी चीनी कंपनी को दिया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास