जम्मू, 12 मार्च । जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के संबंध में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया।

विधायक मीर मोहम्मद फैयाज के एक सवाल के जवाब में आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग (डीएमआरआरआर) ने कहा कि कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए पीएमडीपी 2015 के तहत 20 स्थानों पर 6,000 एक बेडरूम वाले फ्लैट (1-बीएचके) स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत लागत जो शुरू में 920 करोड़ रुपये थी अब संशोधित कर 1,325.84 करोड़ रुपये कर दी गई है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद के निर्देशों के आधार पर 1-बीएचके इकाइयों के बजाय दो स्थानों-शेखपोरा और वेसु पर 2-बीएचके फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई थी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बताया कि अतिरिक्त लागत वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

अपर्याप्त आवास की चिंताओं को दूर करने के लिए पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करने या उसे बहाल करने की संभावना के बारे में सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।