रांची, 26 नवंबर (हि.स.)। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की उद्योग और एनर्जी उप समिति की संयुक्त बैठक बुधवार को चेंबर भवन में आयोजित हुई।

बैठक में सदस्यों ने औद्योगिक क्षेत्रों की दयनीय होती आधारभूत संरचना पर चिंता जताई और कहा कि लगातार मांग के बावजूद जियाडा की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है।

बैठक में एमएसएमई एक्ट के तहत उद्योगों को 45 दिनों में भुगतान मिलने की प्रक्रिया का पालन नहीं होने से हो रही कठिनाइयों पर भी सदस्यों ने चर्चा की। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से सीटीओ रिन्यूअल शुल्क में तीन से चार गुना वृद्धि को भी अव्यवहारिक बताया गया। कहा गया कि सीटीओ रिन्यूअल में जहां पहले 22 हजार रुपये शुल्क लगता था अब 82 हजार लगेंगे। इस स्थिति में एमएसएमई इकाइयां कैसे सरवाइव कर पाएंगी।

फेलिसिटेशन काउंसिल के एक्टिव नहीं होने से एमएसएमई को होनेवाली कठिनाई पर भी चर्चा हुई।

एमएसएमई राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार

बैठक में बताया गया कि काउंसिल में कई मामले 10 वर्षों से लंबित हैं। यह भी बताया गया कि फैक्ट्री भवन निर्माण के लिए जरूरी स्टेबिलिटी रिपोर्ट देने के लिए राज्य में मात्र चार लोगों को ही अधिकृत किया गया है, जबकि यह रिपोर्ट किसी भी चार्टर्ड इंजीनियर की ओर से दी जा सकती है।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही विभागीय मंत्री से मिलकर मुद्दों पर वार्ता के लिए आश्वस्त किया। बैठक में उद्योग उप समिति के चेयरमैन बिनोद अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार हैं लेकिन आज वे कई अनावश्यक प्रक्रियात्मक अड़चनों से जूझ रहे हैं। जियाडा और संबंधित विभागों को उद्योगों की चिंताओं पर संवेदनशीलता के साथ तुरंत कदम उठाना चाहिए।

बैठक में कहा गया कि राजधानी रांची के तुपुदाना और टाटीसिलवे औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क स्थिति जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ठीक नहीं हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर नालियों का निर्माण होने के बावजूद बरसात में पानी सड़कों पर बह रहा है।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, उप समिति चेयरमैन बिनोद कुमार अग्रवाल, बिनोद तुलस्यान सहित उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak