शिमला, 12 मार्च (हि.स.)। प्रदेश में अब सड़क निर्माण कार्य तभी शुरू होगा, जब संबंधित सड़क की पूरी जमीन लोकनिर्माण विभाग के नाम गिफ्ट डीड के रूप में हस्तांतरित होगी। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिना गिफ्ट डीड के कोई भी नई सड़क नहीं बनाई जाएगी। मंत्री ने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में जनता को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें ताकि सड़कों के निर्माण में बाधा न आए।

विक्रमादित्य सिंह विधायक डॉ. हंसराज के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि लोकनिर्माण विभाग द्वारा पहले से निर्मित सड़कों के मुआवजे के रूप में करीब 1200 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिना गिफ्ट डीड के सड़क न बनाने का निर्णय लिया है।

चंबा में 12 ब्लैक स्पॉट हटाए गए

मंत्री ने बताया कि चंबा जिले में 12 ब्लैक स्पॉट को हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। चंबा-तीसा-बैरागढ़ मुख्य सड़क पर मौजूद एक ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए 300 मीटर फार्मेशन कटिंग का कार्य किया गया है। वहीं, तरेला-मंगली सड़क पर अब कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं बचा है।

उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से जुड़े मामलों को लेकर भी पूरी जानकारी मांगी गई है, ताकि प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर सड़कों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।

लियो बाईपास को बीआरओ को सौंपने की योजना

विधायक अनुराधा राणा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि लाहौल-स्पीति के लियो बाईपास को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधीन करने के लिए पत्राचार जारी है। उन्होंने कहा कि यह सड़क किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द ही इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों की कुछ और सड़कों को भी रक्षा मंत्रालय के अधीन करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा