- राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर डीएम ने जताई नाराज़गी
- तीन से पांच वर्ष व उससे अधिक पुराने मामलों का मई अंत तक शत-प्रतिशत निस्तारण करें अधिकारी
मीरजापुर, 13 मई (हि.स.)। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के साथ बैठक कर राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर डीएम ने तीखी नाराज़गी ज़ाहिर की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन वर्ष व उससे अधिक पुराने सभी मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में पारदर्शिता और तत्परता बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायिक प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए वादों की सुनवाई ईमानदारी से की जाए। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन फील्ड में जाएं और विशेष रूप से धारा-116 के अंतर्गत मामलों का मौके पर जाकर निस्तारण करें।
उन्होंने कहा कि धारा-116 के अंतर्गत अधिकतर मामले सिंचाई व आवागमन की सुविधा से जुड़े होते हैं, अतः इनका त्वरित व निष्पक्ष समाधान आवश्यक है। उन्होंने लेखपाल व राजस्व कानूनगो की टीम गठित कर रोस्टर के अनुसार मौके पर भेजने व धारा-116, धारा-24 और धारा-36 सहित अन्य धाराओं के मामलों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा के दौरान तहसील सदर और चुनार में धारा-34, धारा-24 और धारा-116 के मामलों की अधिक लंबित स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी जताई और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध न्याय आमजन का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व सत्य प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, मड़िहान की सौम्या मिश्रा, लालगंज के युगांतर त्रिपाठी, चुनार के राजेश वर्मा, उप जिलाधिकारी न्यायिक संजीव कुमार व शक्ति प्रताप सिंह, तहसीलदार योगेन्द्र शरण शाह सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा
