- ‘भारत ट्रेडनेट’ व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधानों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में होगा

नई दिल्ली, 1 फ़रवरी (हि.स.)। सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की गति में तेजी लाकर ‘सबका विकास’ को हकीकत में बदलने की अपनी यात्रा में निर्यात भारत की विकास गाथा का एक शक्तिशाली इंजन बन गया। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ना है।

भारतट्रेडनेटः

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) की व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफार्म के रूप में स्थापना करने का प्रस्ताव है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, “यह बीटीएन एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहायता प्रदान करेगी और बीटीएन को अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली के साथ सुसंगत बनाया जाएगा।”

अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़नाः

वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट में घोषणा की कि घरेलू विनिर्माण क्षमताएं विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ा जा सके। इस दिशा में क्षेत्रों की वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर पहचान की जाएगी। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कुछ चुने हुए उत्पादों और आपूर्ति शृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक सुविधा समूह गठित किया जाएगा। सीतारमण ने बताया कि भारत की युवा पीढ़ी के पास उच्चस्तर का कौशल और प्रतिभा है, जिनकी उद्योग 4.0 से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यकता है। हमारी सरकार युवाओं के फायदे के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी।

जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्कः

केन्द्रीय बजट में उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने को लेकर राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन- उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों को लेकर सहयोग के लिए 16 उपाय सुझाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव