अलवर, 19 जून (हि.स.)। जिले में असुरक्षित, जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी जर्जर भवनों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को आगामी पांच दिनों में सरकारी स्कूलों, चिकित्सा संस्थानों और अन्य विभागों के भवनों की नवीनतम सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट में भवनों के स्थायी एवं वैकल्पिक समाधान का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

डॉ. शुक्ला ने बताया कि जिले में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से 300 से अधिक भवनों की मरम्मत कराई जा चुकी है। जिन भवनों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, उनके कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज विभाग को भी सरकारी और निजी जर्जर भवनों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। निजी भवनों के मालिकों को मरम्मत अथवा भवन ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन स्वयं भवन को जमींदोज करेगा और इसकी पूरी लागत जुर्माने सहित संबंधित भवन मालिक से वसूल की जाएगी।

जिला कलेक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि अंतिम सर्वे रिपोर्ट में असुरक्षित घोषित भवनों में किसी भी प्रकार का स्कूल, कार्यालय अथवा चिकित्सा गतिविधि संचालित नहीं की जाए। जिन भवनों या कमरों का कोई हिस्सा जर्जर पाया जाए, वहां चेतावनी नोटिस चस्पा कर बैरिकेडिंग की जाए तथा उनका उपयोग पूरी तरह बंद रखा जाए। उन्होंने सभी सरकारी भवनों की छतों की सफाई, जलभराव रोकने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रतिदिन अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) द्वारा समीक्षा की जाएगी, जबकि साप्ताहिक समीक्षा स्वयं जिला कलक्टर करेंगी।

बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र शर्मा, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास महेश गुप्ता, पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता अल्का व्यास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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