शिमला, 8 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। भूमि कानून में बदलाव कर बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने और पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने जैसे फैसले राज्य सरकार के महिला हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन कर रही है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सरकार उनकी हरसंभव मदद कर रही है।

इस दौरान उन्होंने शाहपुर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने शाहपुर में सब-जज कोर्ट और डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैत को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने, गुरु रविदास भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये देने और दरीणी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने का ऐलान किया। उन्होंने रिडकमार में 2000 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने और पीएचसी रिडकमार को सीएचसी में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल शाहपुर में ऑक्सीजन प्लांट, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने का वादा किया। साथ ही पीएचसी लंज के भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने, सिविल अस्पताल शाहपुर और पीएचसी नागनपट में डेंटिस्ट और पीएचसी चड़ी में डेंटल हाइजिनिस्ट के पद स्वीकृत करने की घोषणा भी की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लंज में बीसीए, बीवॉक और पीजीडीसीए कोर्स शुरू करने का ऐलान किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश की संपदा को बचाने में विफल रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का 9000 करोड़ रुपये का एनपीएस फंड और 1600 करोड़ रुपये का ओपीएस फंड रोक रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से हर विधानसभा क्षेत्र के छह-छह स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा तीन राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी जल्द शुरू होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दिल्ली एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 महिलाओं और एक गैर सरकारी संगठन को सम्मानित किया। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्राओं को नकद पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा