शिमला, 04 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी। नगर निगम आयुक्त भुपेंद्र अत्री की अदालत में होने वाली 46वीं सुनवाई में अवैध निर्माण को लेकर फैसला आ सकता है। कोर्ट के निर्णय पर प्रदेश से लेकर देश हिंदू संगठनों की नजर है। इससे पहले इस मामले में 45 बार सुनवाई हो चुकी है।

बीते सात सितबंर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी से लेकर वक्फ बोर्ड मस्जिद की ऊपर की ढाई मंजिल के निर्माण को लेकर संतोषनजक जवाब नहीं दे सके थे। कोर्ट ने निगम के कनिष्ठ अभियंता को मस्जिद की पैमाइश कर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। इस मस्जिद को लेकर बीते 12 सितंबर को हिंदु संगठनों ने संजौली में उग्र प्रदर्शन किया था। हिंदू संगठनों ने एलान किया है कि शनिवार को होने वाली सुनवाई में अगर फैसला नहीं आया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ मस्जिद पर विवाद बढ़ता देख मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए निगम आयुक्त के कोर्ट में आकर लिखित आवेदन दे चुका है। ऐसे में शनिवार को होनी वाली सुनवाई काफी रोचक हो गई है और सभी की नजरें आयुक्त कोर्ट के फैसले पर टिकी है।

मस्जिद मामले की सुनवाई के मददेनजर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। शिमला पुलिस ने संजौली मस्जिद स्थल में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। साथ ही चक्कर स्थित कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है।

इस बीच संजौली मस्जिद विवाद पर सुनवाई से पहले देवभूमि संघर्ष समिति ने आज शाम संजौली पुलिस चौकी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल संजौली लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ की कॉल दी गई थी लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों व महिलाओं को चौकी में कई घंटे तक पूछताछ के लिए बिठाए रखने पर गुस्साए लोगों ने संजौली पुलिस चौकी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुलिस प्रशासन पर महिलाओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाया।

देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार और प्रशासन सनातन विरोधी है। आज हनुमान चालीसा के पाठ की लक्ष्मी नारायण मंदिर में कॉल दी गई थी लेकिन पुलिस ने महिलाओं को चौकी में डिटेन करके रखा जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। शनिवार काे नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में अगर देवभूमि और सनातन के पक्ष में फैंसला नहीं आया तो प्रदेश भर में छह अक्टूबर से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जायेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा