पटना, 12 मार्च (हि.स.)। बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व विभाग-सह उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,114.79 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण हुआ था। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माह फरवरी 2025 तक विभाग के द्वारा कुल 2,605.99 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो माह फरवरी तक के लक्ष्य से 6.37 प्रतिशत अधिक है।

विजय सिन्हा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजस्व संग्रहण के वार्षिक लक्ष्य 3,500 करोड़ रुपये को शत् प्रतिशत् प्राप्त करने के लिए विभाग अग्रसर है।

खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए वीएलटीएस (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम) के माध्यम से खनिज परिवहन में लगे जीपीएस युक्त वाहनों की प्रेषण स्थल से गंतव्य स्थल पहुंचने त्तक की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। एकीकृत कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर की स्थापना की गई है तथा सभी संचालित बालूघाटों पर अधिष्ठापित इंटरनेट युक्त कैमरे का विडियो फुटेज का कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से अवलोकन कर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने के लिए भंडारण की मात्रा के आधार पर खुदरा व्यापार के लिए भंडारण अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया है। खनन पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात् विभाग स्तर से रैंकिंग जारी किया जा रहा है। इससे कार्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आई है एवं त्वरित गति से कार्य निष्पादित हो रहे हैं।

मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि 15 लाख तक की वैसी परियोजनाएं जिनका क्रियान्वयन स्वयं विभाग द्वारा किया जाता है, उनमें चालान समर्पित करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। बशर्ते व्यवहृत लघु खनिज वैध स्त्रोत से प्राप्त किया गया हो।

मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत खनिज के लिए अनुमान्य मालिकाना फीस की कटौती कार्य विभागों द्वारा की गई है। इसके लिए सभी जिला समाहर्त्ता को प्राक्कलन में वर्णित लघु खनिज के मात्रा एवं वास्तविक उपयोग में लाई गई खनिज की मात्रा तथा उसके एवज में जमा की गई मालिकाना फीस का आंकड़ा बैंक तैयार कराने एवं उसकी समीक्षा का निदेश दिया गया है।

विजय सिन्हा ने कहा कि राज्यान्तर्गत खनिज निर्गत करने वाले सभी वाहनों के लिए चालान निर्गत वाहन स्वामी / चालक के मोबाईल पर ओटीपी भेजे जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त ओटीपी को पोर्टल पर अंकित करने के बाद ही चालान निर्गत किया जा रहा है, ताकि गलत चालान निर्गत न हो। वृहद खनिज के क्षेत्र में बिहार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभर रही है। जीएसआई के अन्वेषण प्रतिवेदन के आधार पर केंद्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा वृहद् खनिज के 12 ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध कराये गये हैं। बिहार राज्य के 12 खनिज ब्लॉकों में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 09 खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जानी है जिसमें से 03 ब्लॉकों की सफल नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है एवं शेष 06 खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रियाधीन है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी