नाहन, 06 जनवरी (हि.स.)। जिला सिरमौर के नाहन में आज जिला स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता उद्योग, संसदीय कार्य तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। इस बैठक में कई अहम योजनाओं की समीक्षा की गई और शहरी विकास से जुड़ी आवश्यक कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
बैठक में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, अटल कायाकल्प, शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय), प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में शहरीकरण तीव्रता से बढ़ रहा है, ऐसे में शहरी निकायों को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है ताकि नागरिकों को पानी, बिजली, पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाएं सही समय पर मिल सकें।
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में शिलाई को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए योजना तैयार की जा रही है।
साथ ही, उन्होंने सिरमौर जिले के शहरी निकायों के पेंडिंग टैक्स पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पोंटा नगर परिषद में 46 करोड़ रुपये, नाहन नगर परिषद में 25 से 30 करोड़ रुपये और नगर पंचायत राजगढ़ में 6 करोड़ रुपये के गृहकर और अन्य करों की पेंडेंसी है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि इन बकाया करों की जल्द ही रिकवरी के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी और शहरी निकायों में बेहतर सुविधाओं के लिए नागरिकों से समय पर कर अदायगी की अपील की।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर
