चंडीगढ़, 02 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने हालिया बजट में की गई एक और बड़ी घोषणा को पूरा कर दिया है। मशरूम खाद और बीज, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स व एरोपोनिक्स तथा एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) द्वारा बनाए जाने वाले कोल्ड स्टोर्स को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने इसके लिए एक नई श्रेणी बनाई है। आयोग के प्रवक्ता द्वारा बुधवार को जारी जानकारी के अनुसार अभी तक कोल्ड स्टोर के लिए 7 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की दरें तय थी। कोल्ड स्टोर संचालकों को बड़ी राहत देते हुए नई कैटेगरी में आयोग ने 20 किलोवाट तक लोड वाले कोल्ड स्टोर के लिए 4 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के रेट तय किए हैं। वहीं इससे अधिक के लोड वाले कोल्ड स्टोर संचालकों को 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। सरकार ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए बजट में इसकी घोषणा की थी।

हरियाणा की बिजली कंपनियों की ओर से आयोग के पास एआरआर (सालाना वित्तीय जरूरत) के लिए 45 हजार 978 करोड़ 93 लाख रुपये की डिमांड की थी। बिजली कंपनियों को होने वाली सालाना आय और जरूरत में 4 हजार 520 करोड़ रुपये का गेप था। आयोग ने 16 जनवरी को जनसुनवाई की और इस दौरान आपत्तियां व सुझाव लिए गए। इसके बाद 19 फरवरी को स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई।

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। नलकूप कनेक्शन के लिए बिजली सब्सिडी पर पहले की तरह मिलती रहेगी। नलकूप कनेक्शन के लिए 6 रुपये 48 पैसे यूनिट से रेट बढ़ाकर 7 रुपये 35 पैसे किया गया है लेकिन किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट में ही बिजली मिलेगी। यानी बाकी के 7 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार निगमों को सब्सिडी के तौर पर देगी। सब्सिडी से ही सालाना किसानों को 6 हजार 718 करोड़ की राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, नये टैरिफ में 15 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए तय 200 रुपये प्रतिवर्ष फीक्स राशि को घटाकर 180 रुपये तथा 15 हॉर्स पावर से अधिक की मोटर के लिए 144 रुपये सालाना कर दिया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा