चंडीगढ़, 17 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार बहुत जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए सोमवार को हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग की तरफ से नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है।
प्रदेश में नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने से पहले सभी विभागों, कर्मचारियों के सुझाव मांगे गए हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016 में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को शिक्षा विभाग में लागू किया गया था। शिक्षा विभाग में भी मौजूद पॉलिसी को लेकर कर्मचारी संगठन एकमत नहीं है। जिसके चलते पिछले सप्ताह प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की संख्या के अनुसार कई विभागों में लागू कर रही हैं।
नई पॉलिसी में विशेष काडर के सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न स्थानों पर तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति-2025 का मसौदा तैयार किया है। नीति का उद्देश्य कर्मचारियों में जॉब संतुष्टि को अधिकतम करना और विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है।
इस संबंध में, नीति का मसौदा हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, विभागों और संगठनों के कर्मचारियों से नई नीति पर अपने विचार/सुझाव निर्धारित प्रारूप में मांगे गए हैं। मानव संसाधन विभाग ने यह सुझाव 28 फरवरी तक मांगे हैं। इसके बाद सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी को अधिसूचित कर देगी। सरकार की योजना है कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के दौरान नई पॉलिसी के माध्यम से ही कर्मचारियों के तबादले किए जाएं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
