नई दिल्ली, 5 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली मेट्रो फेज-4 के लिए दिल्ली सरकार के हिस्से के सात हजार करोड़ रुपये देने की मांग की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली मेट्रो फेज-4 की तीन लाइनों के निर्माण में धनराशि की कमी को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आतिशी से आग्रह किया है कि इन परियोजनाओं की प्रगति को बनाए रखने और लागत वृद्धि को रोकने के लिए तत्काल पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।

गुप्ता ने इस संबंध में डीएमआरसी द्वारा दिल्ली सरकार को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए आतिशी को बताया कि संशोधित बजट अनुमान 2024-25 के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को 372.73 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि डीएमआरसी ने पूंजीगत खर्चों के तहत 1072.73 करोड़ की मांग की थी। इसके अलावा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के ऋण को चुकाने के लिए 4879.40 करोड़ की जरूरत थी लेकिन केवल 950.99 करोड़ ही आवंटित किए गए हैं । इसके अलावा राज्य कर, केंद्रीय कर और भूमि के लिये लिये गये ऋणों जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए भी संशोधित बजट अनुमान में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

गुप्ता ने कहा कि मेट्रो फेज-4 के अंतर्गत वर्तमान में तीन प्रमुख कॉरिडोर -एयरोसिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी (पश्चिम), और मुकुंदपुर से मौजपुर - का निर्माण डीएमआरसी द्वारा किया जा रहा है। गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सरकार ने पहले ही अपना अंशदान जारी कर दिया है। इसके विपरीत, दिल्ली सरकार ने अभी तक पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है। इस देरी और धन की कमी के कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य में रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिससे इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि यदि धनराशि उपलब्ध करवाने में और देरी की गई तो परियोजनाओं की कुल लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे दिल्ली सरकार को भविष्य में अधिक वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली मेट्रो राजधानी के यातायात को सुगम बनाने, प्रदूषण घटाने, और सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि फेज-4 के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाएं दिल्ली की तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। वर्तमान में पैसे की कमी इन जनहित से जुड़ीं परियोजनाओं को निर्धारित समय से पीछे कर सकती है, जिससे न केवल लागत बढ़ेगी बल्कि दिल्ली के निवासियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह इन परियोजनाओं के लिए धनराशि को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक बजट तुरंत आवंटित करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी न हो, जिससे निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके और दिल्लीवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि यदि फेज-4 के ये तीनों कॉरिडोर समय पर पूरे नहीं होते तो राजधानी में यातायात और प्रदूषण की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। यह न केवल दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि राजधानी के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

गुप्ता ने मुख्यमंत्री आतिशी से आग्रह करते हुए कहा कि वह परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर जनहित के इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएं। उन्होंने आतिशी को चेताया कि इन परियोजनाओं की प्रगति बाधित होने से दिल्ली की जनता को बड़ी असुविधा हो सकती है और सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी