जम्मू 30 जनवरी (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है थीम के तहत 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है सहकारिता, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा जम्मू-कश्मीर ने किसानों और ग्रामीण समुदायों के कल्याण और प्रगति के लिए सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर सहकारी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जम्मू-कश्मीर भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने पर उत्सुकता से ध्यान केंद्रित कर रहा है और यूएनओ द्वारा तय की गई थीम के तहत सभी गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि 1746.27 लाख रुपये की लागत से 537 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को काफी मजबूती मिलेगी। पैक्स के डिजिटलीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि इससे परिचालन दक्षता बढ़ी है पारदर्शिता में सुधार हुआ है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित हुआ है।

केंद्रीय मंत्रालय के तहत पूरे क्षेत्र में सहकारी संस्थानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए यूटी स्तरीय समग्र कृषि विकास कार्यक्रम सहित परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला लागू की गई है। लोगों तक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार करते हुए पीएसीएस के माध्यम से 46 प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो रही हैं और ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल लागत कम हो गई है।

मंत्री ने कहा कि 144 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के लॉन्च के साथ सहकारी नेटवर्क को और मजबूत किया गया है जो वन-स्टॉप कृषि सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

मंत्री ने कहा ये केंद्र कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने और आवश्यक संसाधनों और ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और विशेषज्ञ सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं।

डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़े कदम में ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटते हुए पैक्स के माध्यम से 480 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंत्री ने कहा ये केंद्र ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों, बैंकिंग और वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करते हैं जिससे ग्रामीण आबादी को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए बाजार पहुंच और सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए 61 पैक्स को किसान उत्पादक संगठनों में बदल दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि भंडारण क्षमता बढ़ाने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अलावा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल पर सहकारी समिति के रिकॉर्ड के व्यापक अद्यतनीकरण, अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए गोदाम निर्माण के लिए छह पैक्स की पहचान की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी