मंडी, 06 मार्च (हि.स.)। सरकार द्वारा पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर कर देने के विरोध में प्रदेश भर के पटवारी कानूनगो इन दिनों कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर में इस समय लगभग 4000 पटवारी कानूनगो हैं। इनकी हड़ताल के चलते राजस्व के कार्य लगभग ठप हो गए हैं जबकि जरूरी प्रमाणपत्र आदि जो केवल पटवारी की रिपोर्ट ही बनते हैं वह भी बन नहीं पा रहे हैं। इससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। सरकार भी इस हड़ताल को गंभीरता से नहीं ले रही है केवल उपायुक्तों से ही रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके चलते राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कई बार पटवारी कानूनगो को काम पर लौट आने की चेतवानी दे चुके हैं मगर इसका धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है।

इसी बीच 5 मार्च को राज्य स्तर पर हुई हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि 7 मार्च को पूरे प्रदेश में पटवारी कानूनगो जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक रोष रैलियां करेंगे। इसी क्रम में मंडी जिला संयुक्त पटवार कानूनगो महासंघ की भी एक वर्चुअली बैठक गुरुवार को जिला प्रधान विशंभर ठाकुर की अध्यक्षता में हुई जिसमें जिले की 28 इकाइयों के प्रधान, सचिव व उपप्रधानों ने भाग लिया।

जिला सचिव होशियार सिंह ने बताया कि इस बैठक में सर्वसम्मति से राज्य महासंघ के आह्वान पर किए जा रहे आंदोलन को नई धार दी जाएगी तथा लिए गए निर्णय के अनुसार 7 मार्च को जिला मुख्यालय में एक शांति रोष रैली की जाएगी। तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को सभी पटवारी कानूनगो भीमा काली मंदिर परिसर मंडी में एकत्रित होंगे तथा वहां से एक रैली के रूप में पड्डल होते हुए सेरी मंच से उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे।

जिला महासचिव ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में उपायुक्त मंडी, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व मीडिया को जानकारी दे दी गई है। मुख्य सलाहकार मोती राम चौहान ने सरकार से आग्रह किया है कि वह महासंघ के साथ खुले दिल से वार्ता करे, मांगों को माने तथा जिस निर्णय का विरोध हो रहा है सरकार उसे जबरदस्ती न थोपे। हड़ताल को खत्म करवाने की दिशा में सरकार आगे बढ़े ताकि लोगों को राजस्व कार्य करवाने में परेशानी पेश आ रही है वह दूर हो सके।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा