शिमला, 05 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश को 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों (एमएसएससी) की स्थापना के लिए प्रदान की गई है, जिससे राज्य में नगर प्रशासन में सुधार होगा। एमएसएससी की स्थापना से नगर पालिकाओं में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस जारी करने तथा शिकायत निवारण जैसी आवश्यक जन सेवाएं को सुगमता से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह केंद्र लेखा कार्य, पेरोल मेनेजमेंट और वेंडर के भुगतानों के लिए एक केंद्रित प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। कर संग्रह, कचरा प्रबंधन और रखरखाव कार्य जैसी सुविधाएं घर-द्वार के निकट उपलब्ध होगी, जिससे छोटे नगर निकायों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि यह योजना राज्य के तीन क्लस्टरों में लागू की जाएगी, जिससे शहरी प्रशासन की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और लोगों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिलेंगी। इस अनुदान राशि को दो चरणों में वितरित किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत राशि स्वीकृति के समय और शेष राशि एमएसएससी मॉडल के संचालन के बाद जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रि-पक्षीय संस्था की नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा