मुंबई, 02 मार्च (हि.स.)। मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

विशेष एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया नियामक चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कोर्ट ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया है और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इसने नोट किया कि आरोपों से एक संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए औपचारिक जांच की जरूरत है। आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निष्क्रियता की भी आलोचना की गई है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जानकारी के अनुसार शेयर बाजार धोखाधड़ी की शिकायत में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नियामक प्राधिकरणों, विशेष रूप से सेबी की सक्रिय भागीदारी के साथ एक कंपनी को सेबी अधिनियम, 1992 के तहत अनुपालन आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए धोखाधड़ी से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि सेबी के अधिकारी अपने कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेरफेर की सुविधा दी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम किया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पुलिस और नियामक निकायों को बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की समीक्षा करने के बाद, कोर्ट ने एसीबी वर्ली, मुंबई क्षेत्र को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव