नाहन, 10 दिसंबर (हि.स.)। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा की अध्यक्षता में मंगलवार को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (आरजीएसएसवाई) की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला सिरमौर के दो लाभार्थियों सद्दाम हुसैन (वीपीओ मिश्रवाला, तहसील पांवटा) और आकाश भंडारी (गांव बानर पीओ गगल शिकोर, तहसील पच्छाद) को ई-टैक्सी खरीदने की अनुमति प्रदान की गई।

जिला रोजगार अधिकारी नाहन जगदीश कुमार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना हिमाचल सरकार द्वारा युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान किया जाता है जबकि 10 प्रतिशत व्यय लाभार्थी द्वारा वहन करना होता है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरित क्षेत्र से संबंधित नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को ई-बसे, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक ट्रक, दंत क्लीनिक, 1 मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजना और मत्स्य पालन की परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस योजना से हिमाचल प्रदेश 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बन सकता है और इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित हो सकता है। योजना के तहत पात्र आवेदकों को 60 लाख रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यह सब्सिडी 30 प्रतिशत और महिलाओं तथा दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए 35 प्रतिशत होगी।

प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी आबंटित किया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर