मंडी, 08 फ़रवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशियों की नई सुबह दी है। इस योजना के तहत मंडी जिले में दो वर्षों में 5.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे 356 परिवारों को पक्का घर बनाने का अवसर मिला है।

योजना के लाभार्थियों में से एक मान सिंह ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ एक कच्चे कमरे में रहते थे। बरसात के दिनों में पानी कमरे में घुसने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपनी मेहनत-मजदूरी से परिवार का खर्चा चलाते हुए वे किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। बेटी की शादी में बचाए पैसे का उपयोग करने के बाद, घर बनाने का विचार भी मुश्किल था। लेकिन पंचायत में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की जानकारी मिली और उन्होंने फॉर्म भरकर आवेदन किया। सरकार ने उन्हें डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जिसकी बदौलत उन्होंने दो पक्के कमरों का मकान बनवाया।

साथ ही, बीर-तुंगल के हरि सिंह का अनुभव भी इसी तरह का है। वे अपनी चार बेटियों और एक बेटे के साथ कच्चे घर में रहते थे, जहां बरसात में हमेशा अनहोनी का डर रहता था। उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी मिली और सरकार से डेढ़ लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई। अब उन्होंने अपनी मेहनत से चार कमरों वाला पक्का मकान बना लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है।

बग्गी पंचायत के सुक्का कून निवासी लाभ सिंह ने भी इस योजना का लाभ उठाया। पहले वह अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रहते थे। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से उन्होंने तीन पक्के कमरे बनाए, जिनका लेंटर भी पड़ चुका है। अब वे मौसम की चिंता से मुक्त हैं। उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सहायता के बिना उनका पक्का घर बनाना संभव नहीं था।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत गत दो वर्षों में मंडी जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 356 परिवारों को मकान बनाने के लिए 5.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। 2023-24 में 187 अनुसूचित जाति के परिवारों को 2.80 करोड़ रुपये, 3 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 4.50 लाख रुपये और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 9 लाख रुपये की सहायता दी गई। 2024-25 में भी इस योजना के तहत 151 अनुसूचित जाति के परिवारों को 2.27 करोड़ रुपये, 3 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 4.50 लाख रुपये और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 9 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला