रायपुर, 11 मई (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि भाजपा ने पूरे देश में होर्डिंग्स लगवा दिए हैं कि वह “80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन“ दे रहे हैं। वास्तव में, राशन 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है, जिसे डॉ. मनमोहन सिंह ने पारित किया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की रीब्रांडिंग के अलावा कुछ और नहीं है, जो पहले से ही 95 करोड़ भारतीयों को कवर करता था। उन्होंने कहा कि 2013 में यूपीए द्वारा पारित एनएफएसए, भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण कानून में से एक था। इसके तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी भारतीयों को कानूनी अधिकार के रूप में सब्सिडी वाले राशन की गारंटी मिली थी। आज जब आबादी 141 करोड़ है तब, इसके तहत 95 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलना चाहिए।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2021 में जनगणना कराने में केंद्र सरकार की विफलता के कारण, आज केवल 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। 14 करोड़ भारतीय जो कानूनी तौर पर राशन के हक़दार हैं, केंद्र सरकार की इस विफलता के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल/केशव