समाधान शिविर के दूसरे दिन डीसी ने सुनी जन समस्याएं

अधिकतर का मौके पर ही किया समाधान, बाकी के लिए समय सीमा की निर्धारित

हिसार, 11 जून (हि.स.)। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा है कि प्रोपर्टी आईडी बनवाने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी के प्लॉट अलॉटमेंट कार्ड मान्य रहेंगे। अधिकारी प्रोपर्टी आईडी बनवाने के लिए किए गए आवेदनों को रिजेक्ट न करें बल्कि उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें। वे मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में आयोजित समाधान शिविर के दूसरे दिन जनसमस्याएं सुन उनका निदान कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी आईडी की त्रुटियों को हर हाल में ठीक किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की वे प्रोपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना सुनिश्चित करें। शिविर में लोगों ने प्रोपर्टी आईडी के अलावा बुढ़ापा पेंशन, जलापूर्ति, वोटर कार्ड, परिवार पहचान पत्र इत्यादि समस्याओं को भी रखा। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और बाकी शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की।

उपायुक्त ने इस तरह से किया समस्याओं का निपटारा

आदर्श कॉलोनी निवासियों ने पिछली एक वर्ष से गली के 10 फीट कच्चे रास्ते के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग रखी। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह आज शाम तक गली का निर्माण कार्य पूरा करके रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार शिकायतकर्ताओं द्वारा सिंघवा रोड से भैणी महाराजपुर सडक़ के निर्माणाधीन कार्य को शुरू करवाने की मांग रखी गई। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारी से वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लोगों को आश्ववस्त किया कि सडक़ का निर्माण कार्य आगामी 7 दिनों के अंदर प्रारंभ करवा दिया जाएगा।

समाधान शिविर में आजाद नगर निवासी दलीप सिंह ने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि उनके प्रॉपर्टी टैक्स बिल में आवास पता व मोबाइल नंबर गलत दर्ज किया हुआ है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत दूरूस्त करने के निर्देश दिए और समाधान शिविर में ही इस समस्या का समाधान किया गया। गांव बाड्या ब्राहमणान के स्कूल में जलापूर्ति की समस्या का समाधान करते हुए उपायुक्त ने जन-स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि दो दिन के अंदर स्कूल में जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित किया जाए। गांव चुली बागडिय़ान तथा संदलाना के ग्रामीणों ने पंचायती जमीन की पैमाइश करवाने तथा अवैध कब्जे को हटवाने की मांग रखी। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव