महोबा, 21 जून (हि.स.)। जिला अधिवक्ता समिति ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य से बिरत रहते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। जिला अधिवक्ता समिति ने ज्ञापन के माध्यम से नए कानून को लागू न करने की मांग करते हुए इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

शुक्रवार को जिला अधिवक्ता समिति में कर बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर कर पहुंचकर उप जिलाधिकारी मृत्युंजय मिश्रा को प्रधानमंत्री को संबोधन सौंपा । जिलाध्यापकता समिति के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा साक्ष्य विधि के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जुलाई माह से लागू किया जा रहा है । इस परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसमें सिर्फ कानून का नाम बदलकर उलट फेर किया गया है जिससे न्याय प्रक्रिया और जटिल बना रही है । बताया कि नए कानून में सिर्फ धाराओं में उलट फेर किया गया है जबकि पुराने कानून से सब कोई परिचित है और आम आदमी से लेकर अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी तथा पुलिस सहित ज्यादातर लोग पुराने कानून की अच्छे से समझ रखते हैं।

इस मौके पर अधिवक्ता भारत विशाल शुक्ला, मनीष तिवारी ,संदीप रैकवार ,प्रदीप कुमार पांडेय, वीरेंद्र कुमार ,नीरज कुमार पाठक , अतुल नामदेव ,कीर्ति कुमार समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ उपेंद्र/बृजनंदन