अवैध खनन, तस्करी व बिजली-पानी की चोरी रोकने पर करेंगे काम

सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने की भी मिलेगी जिम्मेदारी

चंडीगढ़, 25 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन तथा शराब तस्करी के मामलों को रोकने के लिए सभी जिलों में प्रवर्तन ब्यूरो के पुलिस थाने खोलने का फैसला किया है। मंगलवार को गृह सचिव की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन पुलिस थानों की मदद से बिजली और पानी की चोरी रोकने के अलावा सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने का काम करवाया जाएगा।

हरियाणा में शराब तस्करी, अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारी के अधीन काम करने वाले ब्यूरो के लिए पहले चरण में 1049 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है। इनमें एक एडीजीपी, एक एसपी, पांच डीएसपी, 23 इंस्पेक्टर, 65 सब इंस्पेक्टर, 123 एएसआइ, 274 हेड कांस्टेबल और 557 कांस्टेबल के पद शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों में कोई टकराव न हो, इसके लिए स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो का प्रमुख पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ही गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। यानी कि ब्यूरो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आठ जिलों अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने संचालित हैं। वर्ष 2011 में नहरी पानी और बिजली की चोरी रोकने के लिए इन आठ जिलों में पुलिस स्टेशन बनाए थे, जिन्हें पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने के रूप में तब्दील कर दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील