जम्मू, 17 जनवरी (हि.स.) । राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन (एनएमसी) के अध्यक्ष, सुभाष शास्त्री ने बुधवार को प्रधान मंत्री से 1 जनवरी से 5 प्रतिशत डीए के साथ-साथ 50 प्रतिशत डीए के विलय के अलावा 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते के बकाया को जारी करने का आग्रह किया। इस संबंध में घोषणा लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू होने से काफी पहले की जानी चाहिए।

शास्त्री ने बताया कि डीए वेतन और नियमित वित्तीय मामले का हिस्सा है और ऐसे में इसे जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को ये किश्तें जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके, उन्होंने कहा कि डीए को आयकर के दायरे से मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह आयकर से जुड़ा है।

शास्त्री ने उनसे 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने और इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेने और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के बीच भ्रम और अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान