लखनऊ, 01 फरवरी (हि.स.)। केन्द्रीय अंतरिम बजट को लेकर देश की जनता अपनी-अपनी राय दे रही है। उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षाविद, व्यापारी, दुकानदार समेत हर वर्ग और गरीब, किसान और युवाओं का ध्यान रखा गया है। ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष खेमका ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को देश के वास्तविक विकास की ओर ले जाने वाला बताया है।

ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन एवं जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जीएसटी काउंसिल उप्र के सदस्य मनीष खेमका ने बताया कि मोदी सरकार का यह आत्मविश्वास से भरा अंतरिम बजट है। अभूतपूर्व राजस्व आय और चुनावी साल होने के बावजूद लोक-लुभावन योजनाओं से परहेज़ किया गया है। करदाताओं की मेहनत की कमाई को वोट बटोरने के बजाए देश के वास्तविक विकास पर ख़र्च किया जा रहा है। गरीबों के लिए दो करोड़ नये घर व गाँवों में तीन करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य के ज़रिए भारत में गरीबी उन्मूलन का वायदा नहीं बल्कि ठोस उपाय किया जा रहा है। एक करोड़ घरों को सोलर पैनल लगवाने पर 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ़्त दी जाएगी। आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही पैमानों पर यह दूरदर्शी योजना वाकई बेहतरीन व सराहनीय है। इससे न केवल सोलर उद्योग बढ़ेगा, पर्यावरण सुधरेगा, बिजली का बिल कम या खत्म होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसे बचेंगे, बल्कि बिजली कंपनियों की हालत भी बेहतर होगी।

उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर राजस्व का भार नहीं बढ़ेगा। साथ ही हम 2070 के अपने नेट ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। भारत के विशेष रूप से मध्यमवर्गीय व नौकरीपेशा एक करोड़ करदाताओं को पुरानी टैक्स डिमांड से राहत देने के लिए भी मोदी सरकार का हृदय से आभार व साधुवाद।

हिन्दुस्थान समाचार/मोहित/सियाराम