गौतमबुद्धनगर,04 फरवरी (हि.स.) । पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉ. महेश शर्मा ने रविवार को केंद्रीय अंतरिम बजट पर मीडिया के समक्ष आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तन है। जिसे पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ज्ञान) को शामिल करता है। बजट में भारत के जी-20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की रेखांकित किया गया, जिसमे प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए, भारत को दुनिया भर में विश्वगुरु के रूप में पेश किया गया।

प्रेस वार्ता में डॉ. महेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरुप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ कर दिया गया है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।

देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि है, जो अब 149 तक पहुंच गई है। इसके अलावा, बजट में नमो इंडिया के तत्वावधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की कल्पना की गई है, जवकि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री-गति शक्ति के अंतर्गत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गाए हैं।

यह बजट सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल का बोध कराता है। जिसके माध्यम से 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए है, जिसके कारण सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। व्यापक सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, बजट में अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

उन्होंने कहा है कि बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन में देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में और तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा, आयुष्मान भारत का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस योजना को सभी आशा, जआंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।

महोने कहा कि जीएसटी के लागू किए जाने के बाद वर्ष 2017-18 से लेकर 2022-23 तक की अवधि में, राज्यों के मुआवजे के साथ-साथ, राज्यों के एस.जी.एस.टी. से राजस्व में, 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

वर्तमान अंतरिम बजट विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कुल 1.30 लाख करोड़ के दीर्घकालिक व्याज मुक्त ऋण प्रदान करके संघवाद के प्रति सरकार के समर्पण को मजबूत करता है। प्रेस वार्ता में भाजपा के नोएडा अध्यक्ष मनोज गुप्ता भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/फरमान अली/बृजनंदन