हल्द्वानी, 04 फ़रवरी (हि.स.)। भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यों में प्रतिभाग न करना नैनीताल जिले के पूर्ति निरीक्षकों को भारी पड़ गया है।
जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी और 11 पूर्ति निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही पूर्ति निरीक्षकों के जनवरी माह के वेतन पर भी रोक लगा दी है।
सीडीओ अशोक पांडेय ने भेजे नोटिस में कहा है कि देखने में आ रहा है कि जिले में विकास से संबंधित बैठकों, भ्रमण कार्यक्रमों और वर्तमान में भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में न तो जिला पूर्ति अधिकारी और न ही पूर्ति विभाग के किसी भी कार्मिक द्वारा भाग लिया जा रहा है। पूर्ति विभाग से संबंधित जन समस्याओं का निस्तारण समय पर न होने के कारण लोगों में आक्रोश भी है।
इसका एक उदाहरण बीते दिनों जिलाधिकारी के लाखन मंडी चोरगलिया क्षेत्र में ग्रामीण भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जहां पूर्ति विभाग को सूचित करने के बाद भी कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ति विभाग से संबंधित किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया। कहा कि जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से शासकीय कार्यों में इस प्रकार की कार्यशैली प्रदर्शित करना शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को दिखाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/अनुपम गुप्ता/रामानुज
