जयपुर/भरतपुर, 6 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। सभी विभाग योजना बनाकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से कार्यों को पूरा करें। उन्होंने प्रदेश को अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को नियमित रूप से जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक कार्यालयों से निराश होकर नहीं लौटे।

मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार रात को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला, उपखण्ड सहित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में नियमित रूप से जन सुनवाई करते हुए योजनाओं की मॉनिटरिंग कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने संभाग स्तरीय बैठक में चिकित्सा सुविधाओं, कानून-व्यवस्था, बिजली, पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें सभी की भूमिका के साथ कार्य का निर्धारण हो एवं किये गये कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाए।

शर्मा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच उपखण्ड अधिकारियों से करवाने, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाये गये राज्यव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व खनन विभाग आपसी सामंजस्य के साथ कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग के जिले सीमावर्ती होने के कारण अन्य प्रदेशों से अपराधियों के आने-जाने की संभावना रहती है, इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।

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