कानपुर, 19 फरवरी (हि.स.)। केन्द्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार मछुआ समाज को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मछुआ आवास उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। लेकिन अभी तक मछुआरों को मछुआ आवास प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी। हलांकि कानपुर नगर में मछुआ आवास के लिए कुल 85 आवेदन किए गये थे। यह जानकारी सोमवार को कानपुर सहायक मत्स्य निदेशक कार्यकारी निखिल त्रिपाठी ने दी।

उन्होंने बताया कि उप्र मत्स्य विभाग द्वारा संचालित मछुआ आवास योजना की प्रक्रिया काफी जटिल है। शासन के निर्देश पर विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगा। जिसके तहत कुल 85 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया और पोर्टल में जब पूरी तरह से आवेदन किया तो कुल 35 लोग ही पात्र माने गए। लेकिन जब पहली खुली बैठक में मछुआरों के आवदेनों जांच की गई तो मात्र 19 लोग ही पात्र हो पाए। शासन के मानक के मुताबिक यह लक्ष्य पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तक जिला स्तर पर होने वाली कमेटी की बैठक ही नहीं हो पा रही है। जबकि शासन ने कड़ा निर्देश जारी किया गया है कि अतिशीघ्र प्रक्रिया पूरी करके मछुआरों के आवास का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

उन्होंने बताया कि शासन मछुआ कल्याण के लिए कई योजनाए चला रहा है। मछुआ आवास के निर्माण का कार्य शासन ने इस मद में पैसा आते ही शुरू करा दिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/राम बहादुर/बृजनंदन