नगर निगम निर्मित दुकानदारों के हितों का ध्यान रखे निगम : सेठी

हरिद्वार, 19 फ़रवरी (हि.स.)। महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नगर निगम किरायेदार व्यापारियों ने नगर आयुक्त वरुण चौधरी को ज्ञापन सौंपकर किराए के साथ लगाए गए 18 प्रतिशत जीएसटी हटाए जाने और किराया आगामी वर्षों तक स्थिर रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने कई जगह जर्जर दुकानों की मरम्मत करने का भी आग्रह किया।

जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि नगर निगम के लगभग 484 दुकानदारों के किराए बढ़ाने के साथ जीएसटी भी लगाया गया है, जो उचित नही है। क्योंकि कोरोना के बाद से ही व्यापारी आर्थिक तंगी झेल रहा है। पिछले 3 सालों से किस्तों के भार से अब जाकर कहीं व्यापारी को कुछ राहत की उम्मीद सीजन से लगी है, जिससे वो आर्थिक संकट से उभर सके।

उन्होंने कहा कि ऐसे में छोटे दुकानदारों पर किराए के साथ साथ जीएसटी लगाकर उन पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसलिए सभी व्यापारियों को राहत देते हुए इस अनावश्यक कर को किराए से हटाया जाए। आगामी कुछ वर्षों तक किराया स्थिर रखा जाए एवं दुकानों के नाम परिवर्तन प्रक्रिया को भी शुरू किया जाए।

महामंत्री नाथीराम सैनी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीत कमल ने कहा कि नगर निगम द्वारा व्यापारियों के हित में 484 दुकानदारों पर जो जीएसटी लगाई गई है। उसको इसलिए हटाया जाना चाहिए। वर्षों पुराने दुकानदार जैसे-तैसे नगर निगम की निर्मित दुकानों में स्वयं ही मरम्मत करवाकर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। कई बार मंदी के कारण 6 माह तक किराया भी बड़ी मुश्किल से जमा करवाया जाता है। अब मंदी से उभरने के समय पर अनावश्यक भार व्यापारियों को परेशान कर रहा है।

ज्ञापन सौंपने वालों में पंकज माटा, सुनील मनोचा, सोनू चौधरी, एसएन तिवारी, राकेश सिंह, पवन पांडे, दीपक कुमार, मनोज ठाकुर, अनिल कुमार, भूदेव शर्मा, प्रेम राज सिंह, पारस अग्रवाल उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज

   

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