राजौरी। प्रमुख सचिव वित्त, संतोष दत्तात्रेय वैद्य ने आज राजौरी जिले के मुगला ब्लॉक में एक सार्वजनिक आउटरीच शिविर की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपायुक्त राजौरी ओम प्रकाश भगत और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शिविर में मोगला और आस-पास के हिस्सों के निवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने अपने मुद्दों और चिंताओं को सामने रखा और उनके शीघ्र निवारण की मांग की।  कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव के संज्ञान में कई मुद्दे लाए गए, जिनमें अन्य बातों के अलावा बडगाई से सागून, जीएचएसएस मौगला से लानो खेतर और कांची मोड़ से ड्रेरी तक सडक़ों का निर्माण, बिजली के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, बिजली के खंभों की स्थापना, आवश्यकताएं शामिल थीं। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी, सडक़ों की जर्जर स्थिति, त्रेरू में पलथा के लिए पुल का निर्माण, सोलकी से खब्बर तक सडक़ की मरम्मत, जेजेएम योजनाओं पर काम में तेजी लाना, तराईथ के लिए 33 केवीए रिसीविंग स्टेशन को मंजूरी, शामिल करना पीएमएवाई-जी के तहत पात्र छूटे हुए लाभार्थियों की संख्या, मौगला के लिए जीडीसी को मंजूरी, बंदूक लाइसेंस का नवीनीकरण, वन मंजूरी के मुद्दे, मौगला के लिए एक एम्बुलेंस प्रदान करना, टीएसपी के तहत पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करना, मौगला के लिए गुर्जर छात्रावास, मौगला को उपखंड का दर्जा, अलग पद का सृजन  मुंसिफ जज, मोबाइल स्कूल के लिए भवन का निर्माण, गाई बास में जेएंडके बैंक शाखा आदि।  प्रमुख सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित स्टालों का निरीक्षण किया, जिसमें आम जनता के कल्याण और विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही उनकी संबंधित योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि इन जनपहुंच शिविरों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य जनता और सरकार के बीच की दूरी को पाटना है। ये शिविर जनता से सीधे जुडऩे, उनकी चिंताओं को सुनने और विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों पर प्रतिक्रिया इक_ा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। लोगों के साथ सीधे संचार चैनल स्थापित करके, सरकार का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सहभागी शासन प्रणाली बनाना है। यह सरकार को लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने और बड़े पैमाने पर जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। प्रमुख सचिव ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। पुराने हैंडपंपों की मरम्मत के संबंध में प्रमुख सचिव ने जल शक्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से उनके कल्याण के लिए बनाई गई आयुष्मान भारत जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।  उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सरकार के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया।