जयपुर, 13 मार्च (हि.स.)। राज्य सरकार आमजन को लोकसभा चुनाव से पहले लुभाने में जुटी है। गहलोत सरकार के समय शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो छूट और शिथिलताएं मिल रही थीं, उन्हें भजनलाल सरकार ने 31 मार्च तक बरकरार रखने का फैसला किया है। नगरीय विकास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किए हैं।

साल 2023 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने अभियान के तहत दी जा रही छूट और शिथिलताओं पर रोक लगा दी थी। इस कारण प्रदेश की 200 से ज्यादा नगरीय निकायों, यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड में इस अभियान के तहत आए 50 हजार से ज्यादा आवेदन अटक गए थे। इन आवेदकों को उम्मीद थी कि नई सरकार आने के बाद छूट पुन: बहाल हो जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले पर निर्णय देरी से लिया।इस फैसले का फायदा लोगों को ज्यादा समय तक नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले एक या दो दिन में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में इस छूट पर चुनाव आयोग फिर से रोक लगा सकता है। गहलोत सरकार के समय जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी, तब आयोग ने इस छूट को बरकरार रखने से मना कर दिया था। इस कारण अब लोगों को इसका फायदा मिलना मुश्किल है। राज्य में सरकार बदलने के बाद नगरीय निकायों ने सरकार को पत्र लिखकर इन छूट को जारी रखने के संबंध मार्गदर्शन मांगा था, ताकि लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जा सके। बता दें कि इस अभियान को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अक्टूबर 2021 से शुरू किया था। अभियान के तहत तब सरकार ने 10 लाख परिवारों को उनके आवास या जमीनों का पट्टा जारी करने का टारगेट रखा था।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश मीणा/संदीप