जम्मू। स्टेट समाचार
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना-2022 को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। जम्मू में स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य 100 प्रतिशत ब्याज व अधिभार माफ करके उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करना है। बैठक में राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार; अटल डुल्लू, मुख्य सचिव; उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए। गौरतलब है कि जेकेपीडीडी के 86 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता घरेलू श्रेणी में आते हैं, जो कुल ऊर्जा खपत में 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इनमे से लगभग 5.50 लाख उपभोक्ताओं ने क्रमबद्ध भुगतान या अपने बिजली बिलों का कोई भुगतान नहीं किया है, जिसका मुख्य कारण देर से भुगतान करने पर अधिभार व ब्याज सहित बिजली बकाया का भारी संचय है, जिससे जेकेपीडीडी व डिस्कॉम को उच्च वाणिज्यिक नुकसान हो रहा है। इस योजना से पहले ही 235.58 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। हालाँकि इस योजना के तहत लाभार्थी किफायती किश्तों में बकाया राशि का निपटान कर सकते हैं, जिससे सरकार व डिस्कॉम को वित्तीय अंतराल और एटीएंडसी घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी।