रायपुर, 1 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को पांच न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिले, इसके लिये कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।

नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि कांग्रेस की केन्द्र महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। जिसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये अर्थात महीने में 8333 रुपये मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महीने में मात्र 1000 रुपये साल में 12000 रुपये देगी। कांग्रेस की सरकार इसका आठ गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हाॅस्टल बनाया जायेगा।

किसान न्याय में कांग्रेस देश के किसानों से वायदा करती है कि किसानों के सुख समृद्धि के लिये पांच गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।

युवा न्याय में कांग्रेस देश के युवाओं से वायदा करती है कि केन्द्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नयी नौकरियां। प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा एक लाख रुपये (8500/ माह), पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी 5000 करोड़ रुपये का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष बनाया जाएगा।

श्रमिक न्याय के तहत कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल