जम्मू। स्टेट समाचार  सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, जम्मू और कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। . मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर को संबोधित एक पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय डीए की मौजूदा दरों को  1 जनवरी, 2024 से प्रभावी, मूल वेतन/मूल पेंशन का 46 प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत करने की सिफारिश की है। वित्त विभाग के बजट प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान के अनुसार, डीए में प्रस्तावित वृद्धि से कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 52.24 करोड़ रुपये की मासिक वृद्धि होगी, जिसका वार्षिक वित्तीय प्रभाव 626.88 करोड़ रुपये होगा। प्रस्तावित संशोधन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए डीए दरों में पिछली वृद्धि के मद्देनजर आता है, जिसे 1 जुलाई, 2023 को लागू किया गया था, जिससे दरें 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गईं।  पत्र में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, और सभी संबंधित पक्षों से इस मुद्दे को सबसे जरूरी मानने का आग्रह किया गया है।