जींद, 18 मार्च (हि.स.)। मंगलवार को नौ माह बाद जिला परिषद की ग्रांट वितरण बैठक हुई। जिसमें ग्रामीण विकास के लिए 6.17 करोड़ रुपये की ग्रांट राशिवितरण का अधिकार चेयरपर्सन मनीषा रंधावा को दिया गया। बैठक में कुल 21 सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें 17 जिला परिषद के सदस्य तो चार ब्लॉक समिति के चेयरमैन शामिल हुए।

सभी सदस्यों ने ग्रांट वितरण का अधिकार चेयरपर्सन को देने पर सहमति जताई। इससे पहले जिला परिषद की ग्रामीण विकास के लिए ग्रांट वितरण की इससे पहले बैठक जून 2024 में हुई थी। इसके बाद छह दिसबंर को यह बैठक होनी थी। लेकिन पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डीसी को दे दिया। इसके बाद ग्रांट वितरण की बैठक में कोई भी पार्षद शामिल नहीं हुआ। उस समय विरोधी खेमे के पास 25 में से 18 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीसी को शपथ पत्र सौंपे थे। बाद में अविश्वास प्रस्ताव पर तीन बैठकें रद्द हुई तो चेयरपर्सन ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की और भाजपा में आस्था जता दी। अब ग्रांट वितरण की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिप के सदस्य नदारद रहे।

इसमें जिला परिषद के सीईओ एवं जुलाना के एसडीएम अनिल दुहन ने सदस्यों के हाथ खड़े करवाकर बजट पास करने की मंजूरी ली। इसके बाद लगभग 15 मिनट चली बैठक में यह बजट वितरित किया गया। बैठक में पार्षदों ने जरूरत के लिए लैपटॉप व प्रिंटर की भी मांग की। वहीं जिला परिषद की ग्रांट वितरण की बैठक में आगामी वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए चेयरपर्सन व जिप के सीईओ ने सरकार से 49 करोड़ रुपये की राशि मांगी है ताकि जिला के सभी गांवों में मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। जिला परिषद अध्यक्ष मनीषा रंधावा ने कहा कि बैठक में 6.17 करोड़ रुपये की राशि का ग्रांट वितरण कर दिया गया है। इसके साथ ही बैठक में जो अधिकारी शामिल नहीं हुए। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा