- पार्काें के रखरखाव के लिए संबंधित संगठन को प्रति माह 4.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी जाएगी राशि
झज्जर, 14 अक्टूबर (हि.स)। नगर परिषद बहादुरगढ़ के तहत विभिन्न कालोनियों व सेक्टरों में विकसित किए गए पार्काें का रखरखाव अब अनुभव वाले गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) और पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यू) को दिया जाएगा। अनुभवहीन संगठन को इस बार पार्कों के रखरखाव का काम नहीं दिया जाएगा। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग की पार्काें के रखरखाव की नीति के तहत नगर परिषद ने 25 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं।
विभागीय नीति के तहत नगर परिषद की ओर से पार्काें के रखरखाव के लिए संबंधित एनजीओ व आरडब्ल्यूए को प्रति माह चार रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से राशि दी जाएगी। पिछले साल यह राशि 4.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। इस राशि से एनजीओ व आरडब्ल्यूए पार्काें में हरियाली मैंटेन करना, पौधों की देखभाल करना, उनमें दवा व खाद और पानी लगाने संबंधित कार्य करने होंगे। पार्काें के झूलों की मरम्मत व अन्य मरम्मत के कार्य भी संगठन व एसोसिएशन को ही करने होंगे। अगर पार्क में कोई बड़ा कार्य करना होगा तो वह नगर परिषद की ओर से ही किया जाएगा। विभाग की नीति पर अमल करते हुए नगर परिषद ने पार्काें के रखरखाव के लिए एनजीओ व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक संगठन व एसोसिएशन रखरखाव के लिए पार्काें का चयन कर नगर परिषद कार्यालय में 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती हैं। नगर परिषद की शर्ताें पर खरा उतरने वाले संगठन व एसोसिएशन को संबंधित पार्काें के रखरखाव का जिम्मा सौंप देगी।
बहादुरगढ़ शहर में नगर परिषद के अधीन सेक्टर व विभिन्न कालोनियों में करीब 65 पार्क व ग्रीन बेल्ट हैं। इनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे पार्क हैं। पार्काें की ज्यादा संख्या सेक्टरों में है। देवीलाल पार्क, सेक्टर नौ में राजमार्ग के साथ व लाइनपार रेलवे स्टेशन के साथ पार्क बहादुरगढ़ के बड़े पार्काें में हैं। पिछली बार भी ये पार्क एनजीओ और आरडब्ल्यूए को दिए गए थे लेकिन कुछ अनुभवहीन संगठन होने के कारण पार्काें की हालत अब भी खराब रह गई। इसी वजह से इस बार अनुभव वाले और संतोषजनक कार्य करने वाले संगठन को ही पार्कों का रखरखाव दिया जाएगा।
नगर परिषद, बहादुरगढ़ के कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा ने बताया कि पार्कों के रखरखाव को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इस नीति के तहत पार्काें के रखरखाव का जिम्मा अब अनुभव रखने वाले एनजीओ व आरडब्ल्यूए को दिया जाएगा। इसके लिए संगठन व एसोसिएशनों से 25 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज
